छत्तीसगढ़ की सियासत में गरमाया PM आवास योजना का मुद्दा, सत्तापक्ष और विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप पहुंचे सार्वजनिक बहस के मंच तक
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच चल रही बयानबाजी अब सीधे आमने-सामने की बहस में बदल गई है। योजना के क्रियान्वयन, पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने और इसके लिए राज्य सरकार की भूमिका को लेकर लंबे समय से चल रहे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एक ही मंच पर पहुंचे। रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित सार्वजनिक बहस में दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अपनी-अपनी सरकारों और राजनीतिक पक्ष का नजरिया सामने रखा। इससे छत्तीसगढ़ की सियासत में पहले से गर्म इस मुद्दे को नया राजनीतिक आयाम मिल गया है।
राजनीतिक बयानबाजी से सार्वजनिक बहस तक पहुंचा मुद्दा
PM आवास योजना लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रमुख मुद्दों में शामिल रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद जहां भाजपा सरकार योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध कराने को अपनी प्राथमिकताओं में गिना रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल और योजना से जुड़े मुद्दों पर अलग-अलग दावे किए जाते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों के नेताओं के बीच होने वाली बयानबाजी अब सार्वजनिक बहस के मंच तक पहुंच गई। रायपुर प्रेस क्लब में हुई इस बहस ने राजनीतिक गलियारों में भी खासा ध्यान खींचा।
भूपेश बघेल और विजय शर्मा ने रखे अपने-अपने तर्क
सार्वजनिक बहस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने PM आवास योजना को लेकर विपक्ष का पक्ष रखा, जबकि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सरकार की ओर से अपना पक्ष सामने रखा। दोनों नेताओं ने योजना के क्रियान्वयन और इससे जुड़े राजनीतिक दावों को लेकर अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक मंचों या प्रेस बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों प्रमुख राजनीतिक पक्षों के प्रतिनिधि एक ही मंच पर आकर सीधे सवालों और तर्कों के जरिए अपना पक्ष रखने की स्थिति में दिखाई दिए।
PM आवास बना सियासी बहस का केंद्र
छत्तीसगढ़ में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की योजना राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास की जरूरत, पात्र हितग्राहियों का चयन, स्वीकृति और निर्माण जैसे मुद्दे सीधे आम लोगों से जुड़े हैं। ऐसे में PM आवास योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक दलीलों का असर केवल विधानसभा या चुनावी मंचों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा संबंध उन परिवारों से भी है जो अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं।
आरोप-प्रत्यारोप के बीच जनता की नजर योजना के परिणाम पर
PM आवास योजना को लेकर राजनीतिक दल भले ही एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हों, लेकिन इस बहस के केंद्र में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से पहुंच रहा है। रायपुर प्रेस क्लब में हुई सार्वजनिक बहस ने इस राजनीतिक मुद्दे को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के आमने-सामने आने से आने वाले दिनों में PM आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति और अधिक गरमाने के संकेत मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि सार्वजनिक बहस के बाद दोनों दल इस मुद्दे को किस तरह आगे ले जाते हैं और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राजनीतिक बहस किस दिशा में जाती है।
Author: cg24x7
