अवैध रेत उत्खनन माफिया को सरकार की कड़ी चेतावनी, गरियाबंद में गरजे प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल, अवैध रेत उत्खनन पर कठोर कार्रवाई के निर्देश

राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण, आवास योजनाओं में तेजी और महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर दिया जोर

गरियाबंद। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने सोमवार को कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान और विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने विशेष रूप से जिले में रेत, मुरुम, पत्थर सहित अन्य गौण खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संबंधित विभाग नियमित जांच अभियान चलाकर दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में करें निराकरण

बैठक में राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाता विभाजन, नामांतरण, सीमांकन, बंदोबस्त त्रुटि सुधार, न्यायालयीन प्रकरण और डायवर्सन से जुड़े मामलों का तय समय सीमा में निपटारा किया जाए।

उन्होंने लंबित अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्रकरणों को भी प्राथमिकता से निपटाने और किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होने देने के निर्देश दिए।

आवास योजनाओं में लाएं तेजी

ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री दयालदास बघेल ने अधिकारियों से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण जल्द पूरा कराने को कहा।

उन्होंने विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों को स्वीकृत आवासों की नियमित निगरानी करने तथा व्यक्तिगत शौचालयों का शत-प्रतिशत निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

‘लखपति दीदी’ अभियान को मिलेगी गति

बैठक में महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि महिलाओं की आजीविका गतिविधियों के अनुरूप बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे स्वरोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

स्वरोजगार गतिविधियों के विस्तार पर जोर

मंत्री ने अधिकारियों को हस्तशिल्प, मसाला प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन सहित अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि इन उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी ठोस प्रयास किए जाएं, ताकि महिलाओं और ग्रामीण युवाओं की आय में वृद्धि हो सके।

जनप्रतिनिधियों को दें कार्यक्रमों की जानकारी

प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले सभी शासकीय कार्यक्रमों की जानकारी संबंधित जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से दी जाए।

उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं के तहत सामग्री वितरण जैसे कार्यक्रम भी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किए जाएं, जिससे शासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्माणाधीन सड़क, भवन एवं अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बैठक में मौजूद रहे जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी

समीक्षा बैठक में राजिम विधायक रोहित साहू, कलेक्टर बी.एस. उइके, पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर, वनमंडलाधिकारी शशिगानंदन के., जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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Author: cg24x7

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