रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के कार्यभार में व्यापक फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि प्रदेश की पांच जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) का तबादला किया गया है। सरकार का यह निर्णय प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, विकास कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से लिया गया माना जा रहा है।
राज्य सरकार के इस आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
पांच जिला पंचायतों में बदले गए मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की पांच जिला पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। जिला पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन किया जाता है।
ऐसे में जिला पंचायतों के सीईओ में बदलाव को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों की गति बढ़ाना और योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है।
कई IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के तहत कई अन्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के दायित्वों में भी बदलाव किया गया है। विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपकर प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।
प्रशासनिक हलकों में इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके माध्यम से शासन समय-समय पर अधिकारियों की कार्यकुशलता और विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप पदस्थापन में बदलाव करता है।
रेमिजियुस एक्का को मिला SUDA के CEO का अतिरिक्त प्रभार
आदेश के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक रेमिजियुस एक्का को उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (State Urban Development Agency – SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
यह अतिरिक्त जिम्मेदारी राज्य में शहरी विकास योजनाओं के बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। SUDA के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न शहरी विकास योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिनमें नगरीय आधारभूत संरचना, आवास, स्वच्छता तथा आजीविका से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं।
विकास योजनाओं को मिलेगी नई गति
सरकार का मानना है कि प्रशासनिक स्तर पर किए गए इन बदलावों से जिला और राज्य स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी बेहतर होगी तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। नए पदस्थ अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू करेंगे।
विशेष रूप से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चल रही अधोसंरचना परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जाएगा।
प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में कदम
प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार राज्य सरकार समय-समय पर अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव कर प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सक्रिय और परिणामोन्मुख बनाने का प्रयास करती है। इससे विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आती है।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह नवीन प्रशासनिक फेरबदल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में नए पदस्थ अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यभार संभालने के बाद विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे।
Author: cg24x7
