नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के बीच आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर सांसदों को संबोधित किया। बैठक में उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET में सामने आई अनियमितताओं पर सरकार का स्पष्ट रुख दोहराते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हाल के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर भी किसानों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं: प्रधानमंत्री
एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परीक्षा में अनियमितता या पेपर लीक जैसी घटनाओं को सरकार गंभीरता से ले रही है और ऐसे मामलों में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है तथा इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
किरेन रिजिजू ने साझा की बैठक की जानकारी
बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बैठक में NEET परीक्षा से जुड़े मुद्दों के अलावा देश की आर्थिक प्रगति, मुक्त व्यापार समझौतों तथा अन्य समसामयिक विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
रिजिजू के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को लेकर सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है और दोषियों को कानून के अनुसार सख्त दंड दिलाया जाएगा।
अनियमितता सामने आते ही सरकार ने उठाए कदम
बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे ही परीक्षा में अनियमितताओं की जानकारी सामने आई, संबंधित एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों के हित प्रभावित न हों और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।
परीक्षा प्रणाली को और सख्त बनाने पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए दोषियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने इस प्रकार के मामलों में कठोर दंड सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति परीक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने का साहस न कर सके।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल दोषियों को दंडित करना ही नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित करना भी है।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर किसानों को भरोसा
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए जा रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर भी सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के दौरान किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी व्यापार समझौते में देश के कृषि क्षेत्र और किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगी। प्रत्येक एफटीए पर बातचीत करते समय कृषि क्षेत्र पर उसके संभावित प्रभाव का गंभीरता से आकलन किया जाता है।
आर्थिक विकास और किसान हित दोनों पर समान ध्यान
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक व्यापार में अपनी भागीदारी लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि घरेलू किसानों, कृषि उत्पादों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा संतुलित व्यापार ढांचा तैयार करना है, जिससे एक ओर देश को वैश्विक बाजारों में नए अवसर मिलें और दूसरी ओर किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें।
सरकार का संदेश स्पष्ट
एनडीए संसदीय दल की बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो स्पष्ट संदेश दिए—पहला, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी और छात्रों के भविष्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। दूसरा, भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में किसानों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता बने रहेंगे और सरकार आर्थिक विकास के साथ-साथ कृषि क्षेत्र की सुरक्षा को भी समान महत्व देती रहेगी।
Author: cg24x7
