रायपुर/नई दिल्ली। करीब चार दशक से अधिक समय से चले आ रहे महानदी जल बंटवारा विवाद को सुलझाने की दिशा में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल हुई। नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पहली बार आमने-सामने बैठे और महानदी के जल बंटवारे को लेकर विस्तृत चर्चा की।
बैठक में दोनों राज्यों ने वर्षों से चल रहे कानूनी विवाद को पीछे छोड़ते हुए आपसी संवाद, वैज्ञानिक अध्ययन और संयुक्त जल प्रबंधन तंत्र के माध्यम से स्थायी समाधान निकालने पर सहमति जताई। इसे महानदी विवाद के इतिहास में एक नई शुरुआत और दोनों राज्यों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
टकराव नहीं, सहयोग से निकलेगा समाधान
बैठक के दौरान दोनों राज्यों ने स्पष्ट किया कि महानदी जैसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र का समाधान अदालतों और विवादों के बजाय सहयोग, समन्वय और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर होना चाहिए।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की पहल पर आयोजित इस बैठक में यह सहमति बनी कि जल बंटवारे से जुड़े सभी तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं का निष्पक्ष अध्ययन किया जाएगा, ताकि दोनों राज्यों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप समाधान तैयार किया जा सके।
बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि जल संसाधन किसी एक राज्य का नहीं बल्कि साझा प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनका उपयोग संतुलित और न्यायसंगत तरीके से होना चाहिए।
वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बनाने पर सहमति
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय “वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल” के गठन को लेकर रहा। प्रस्तावित पैनल दोनों राज्यों के बीच उपलब्ध जल, उसकी आवश्यकता, भविष्य की मांग और वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर जल वितरण का अध्ययन करेगा।
इस पैनल में तकनीकी विशेषज्ञों, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों तथा संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की संभावना है। पैनल का उद्देश्य जल उपलब्धता और उपयोग के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर निष्पक्ष एवं व्यवहारिक समाधान तैयार करना होगा।
सीएम साय बोले- विवाद नहीं, विकास का माध्यम बने महानदी
बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस चर्चा को पुराने विवाद की निरंतरता के रूप में नहीं, बल्कि नई शुरुआत के रूप में देख रही है।
उन्होंने कहा कि महानदी केवल दो राज्यों के बीच विवाद का विषय नहीं है, बल्कि यह दोनों राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और कृषि समृद्धि का आधार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशा की सिंचाई, पेयजल और हीराकुंड बांध परियोजना की आवश्यकताओं का पूरा सम्मान करती है। लेकिन इसके साथ-साथ छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासी अंचलों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा भविष्य की सिंचाई और औद्योगिक आवश्यकताओं को भी समान महत्व मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के हित परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं और सहयोग की भावना से ही स्थायी समाधान संभव है।
भविष्य की जरूरतों को भी मिलेगा महत्व
बैठक में छत्तीसगढ़ ने स्पष्ट रूप से अपनी वर्तमान और भविष्य की जल आवश्यकताओं को भी सामने रखा। राज्य सरकार ने कहा कि तेजी से बढ़ती सिंचाई परियोजनाओं, औद्योगिक विकास, शहरीकरण और पेयजल की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए जल वितरण का नया ढांचा तैयार किया जाना चाहिए।
सरकार का मानना है कि भविष्य की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर केवल वर्तमान उपयोग के आधार पर समाधान निकालना व्यावहारिक नहीं होगा।
43 वर्षों से चला आ रहा है विवाद
महानदी जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच पिछले कई दशकों से मतभेद बने हुए हैं। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में विभिन्न बैराजों और जल संरचनाओं के निर्माण के बाद ओडिशा ने नदी के जल प्रवाह पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई थी।
इसके बाद मामला कानूनी प्रक्रिया तक पहुंचा और लंबे समय से दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद बना रहा। हालांकि गुरुवार को हुई बैठक ने पहली बार इस विवाद को सहयोग और संवाद के जरिए सुलझाने की ठोस संभावना पैदा की है।
केंद्र निभाएगा समन्वय की भूमिका
बैठक की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने दोनों राज्यों के बीच सकारात्मक संवाद की सराहना की और कहा कि केंद्र सरकार निष्पक्ष समन्वयक की भूमिका निभाएगी।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल विवादों का समाधान वैज्ञानिक तथ्यों, पारदर्शिता और आपसी विश्वास के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी राज्य के हित प्रभावित न हों।
दोनों राज्यों के लिए लाभकारी हो सकता है समझौता
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों राज्यों के बीच सहमति से जल प्रबंधन का नया मॉडल तैयार होता है, तो इसका लाभ केवल सिंचाई तक सीमित नहीं रहेगा। इससे पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक निवेश, जल संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और नदी बेसिन के समग्र विकास को भी नई दिशा मिलेगी।
संवाद आधारित समाधान से वर्षों से चले आ रहे कानूनी विवादों में कमी आएगी और दोनों राज्यों के बीच सहयोग का नया अध्याय शुरू होगा।
नई शुरुआत की उम्मीद
नई दिल्ली में हुई यह उच्चस्तरीय बैठक महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में अब तक की सबसे सकारात्मक पहल मानी जा रही है। दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा टकराव के बजाय संवाद और साझी जिम्मेदारी के सिद्धांत को स्वीकार करना इस बात का संकेत है कि भविष्य में जल प्रबंधन को लेकर सहयोगात्मक व्यवस्था विकसित की जा सकती है।
यदि प्रस्तावित वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल समयबद्ध तरीके से अपनी प्रक्रिया पूरी करता है और दोनों राज्य आपसी सहमति से आगे बढ़ते हैं, तो लगभग 43 वर्षों से चले आ रहे महानदी जल विवाद का स्थायी और संतुलित समाधान निकलने की उम्मीद और मजबूत हो गई है।
Author: cg24x7
