छत्तीसगढ़

खदानों की ड्रोन कैमरा से दिनरात निगरानी, अवैध उत्खनन पर होगा क्लिक एक्शन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार खनिज सामग्री की खदानों में हो रहे अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ड्रोन कैमरों के माध्यम से खदानों की निगरानी करने की योजना बनाई है। इसके लिए एजेंसी तय करने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) ने टेंडर भी निकाल दिया है। इस टेंडर में एजेंसी के साथ 5 इम्पैनल भी जुड़े रहेंगे, जो दिन-रात किसी भी समय सूचना या शिकायत मिलने पर रेत, मुरुम, गिट्टी सहित अन्य खदान बगैर समय गवाए पहुंचेगी तथा उस खदान की ड्रोन कैमरों के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग कर सीधे इसकी तस्वीरें कंट्रोल रूम में दिखेगी। इन तस्वीरों के आधार पर संबंधित खदान में अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तत्काल टीम भेजी जाएगी।

टेंडर में 14 एजेंसियां हुईं शामिल: सीएमडीसी
सूत्रों से जानकारी मिली है कि एजेंसी तय करने के लिए करीब 11 दिन पहले टेंडर निकाला गया था। इस टेंडर के तहत अब तक 14 एजेंसियों ने आवेदन किए हैं। बताया जा रहा है कि यह सारी एजेंसियां डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) अंतर्गत संचालित हैं। टेंडर के लिए आवेदन भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से मंगाए गए हैं।

2 मार्च को फाइनल ऑक्शन
टेंडर में भाग लेने वाली कंपनियों के आवेदनों की जांच के बाद 18 फरवरी को फाइनल किया जाएगा कि इस ऑक्शन में कौन-कौन से कंपनियां शामिल होंगी। इसके बाद 2 मार्च को फाइनल ऑक्शन होगा, जिसमें न्यूनतम बोली लगाने वाली कंपनी से अनुबंध किया जाएगा। ऑक्शन की पूरी प्रक्रिया भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से ही होगी।

एजेंसी के साथ 5 इम्पैनल भी होंगे
एजेंसी के साथ 5 इम्पैनल भी जुड़े रहेंगे। सूत्र के अनुसार इन इम्पैनल को रखने के पीछे की मुख्य वजह किसी भी स्थिति में खदानों पर ड्रोन कैमरों से रखी जाने वाली निगरानी में किसी भी प्रकार की बाधा न पड़े। एजेंसी के साथ इम्पैनल जुड़े रहेंगे, तो वे भी समय-समय पर एजेंसी का सहयोग कर पाएंगे।

अवैध खनन से जुड़े लोगों का बचना मुश्किल
इस नई योजना से खदानों में हो रहा अवैध उत्खनन पर जहां अंकुश लगेगा, वहीं खनिज माफिया भी इससे बच नहीं पाएंगे। ड्रोन कैमरों से खदान में अवैध उत्खनन में शामिल वाहन एवं मशीनों को आसानी से जब्ती बनाया जा सकेगा, वहीं इस कार्रवाई से खदान में मौजूद लोगों को भी पकड़ा जा सकेगा। उनकी गिरफ्तारी से अवैध खनन कराने वालों के नाम भी सामने आएंगे, जिससे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकेगी।