साय कैबिनेट की बैठक कल, तय होगा विशेष सत्र का प्रस्ताव

CG Government, Corporations, Boards, Raipur, General Administration Department,

रायपुर। महिला आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 30 अप्रैल को होगा। इससे पहले 29 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक होगी। उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो कैबिनेट में सत्र में रखे जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 30 तारीख को जब विधानसभा में मुख्यमंत्री या संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप चर्चा के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य की पंचायतों और नगरीय निकायों में भी विशेष सभा बुलाकर महिला आरक्षण संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा करने कहा गया है, रायपुर से इसकी शुरुआत हो चुकी है।

इधर, विधानसभा में होने वाले विशेष सत्र को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि ये विधानसभा में लाए जाने वाले प्रस्ताव का स्वरूप क्या होगा। उधर कैबिनेट की बैठक के बाद विधानसभा से विशेष सत्र के लिए जारी होने वाली कार्यसूची सामने आने के बाद प्रस्ताव का स्वरूप साफ हो सकेगा। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में भी सोमवार को विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया। यहां महिला आरक्षण को लेकर निंदा प्रस्ताव पर कोई बात सामने नहीं आई है। यहां एक मुख्यमंत्री ने एक शासकीय संकल्प पेश किया। जिसका विषय नारी शक्ति वंदन हेतु महिला के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण संबंधी था।

इसी आधार पर माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नारी शक्ति से संबंधित प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसे मुख्यमंत्री या संसदीय कार्यमंत्री पेश करेंगे। इस पर पक्ष-विपक्ष की चर्चा के बाद बहुमत से पारित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में होने वाले सत्र के संबंध में विधानसभा से जारी अधिसूचना में इसे शासकीय कार्य हेतु सत्र बताया गया है।सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण संबंधी था। इसी आधार पर माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नारी शक्ति से संबंधित प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसे मुख्यमंत्री या संसदीय कार्यमंत्री पेश करेंगे। जुड़े इस मुद्दे को शहरों से लेकर गांव-गांव तक पंहुचाने की तैयारी में है। इस सिलसिले में रायपुर नगर निगम में विशेष सामान्य सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हंगामे और शोरगुल के बीच प्रस्ताव पारित किया गया। रायपुर निगम की विशेष सामान्य सभा में चर्चा के लिए प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण हेतु अल्पकालीन जागरूकता अभियान के आयोजन एवं समन्वय किए जाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। इसी क्रम में पंचायतों और अन्य नगरीय निकायों में भी इसी प्रकार की विशेष सभाओं का आयोजन किया जाएगा।

cg24x7
Author: cg24x7

Spread the love

यह भी पढ़ें

टॉप स्टोरीज