छत्तीसगढ़

मनरेगा e-KYC में छत्तीसगढ़ टॉप पर : 97.11% श्रमिकों का डिजिटल सत्यापन पूरा, कई राज्यों को छोड़ा पीछे

बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ में मनरेगा श्रमिकों के ई-केवाईसी (e-KYC) में बलौदा बाजार-भाटापारा जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। e-KYC कार्य में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

भारत सरकार द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में 97.11 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों का e-KYC पूर्ण किया जा चुका है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ ने केरल, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे छोटे राज्यों तथा कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है।

डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में कुल 58 लाख से अधिक सक्रिय श्रमिकों में से 56 लाख से अधिक श्रमिकों का e-KYC सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। यह उपलब्धि प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उल्लेखनीय स्थान हासिल किया है। जिले में अब तक कुल 3,40,839 सक्रिय श्रमिकों में से 3,29,779 श्रमिकों का म-ज्ञल्ब् सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है, जो 96.76 प्रतिशत है।

पारदर्शी व्यवस्था और श्रमिक हितों की सुरक्षा
e-KYC पूर्ण होने से मनरेगा अंतर्गत कई महत्वपूर्ण लाभ सुनिश्चित हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में सुनिश्चित हो रहा है। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होने से अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिल रहा है।

प्रशासन की सतत निगरानी और प्रयास
कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में e-KYC कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष अभियान और शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

जिला प्रशासन ने सभी शेष श्रमिकों से की अपील
वहीं मैदानी अमले द्वारा घर-घर संपर्क किया जा रहा है और कार्यों की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। यह उपलब्धि अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। जिला प्रशासन द्वारा सभी शेष श्रमिकों से अपील की गई है कि वे शीघ्र अपना e-KYC पूर्ण कराकर शासन की योजनाओं का निर्बाध लाभ प्राप्त करें।